• बुधबार ८-५-२०७५/ Wednesday 21-11-18
  • 04:04:42

साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माणको अध्ययन सुरु गर्दै संसदीय मामिला मन्त्रालय

 

संघ र प्रदेशबीच कानुन निर्माणका विषयमा मतभेद भइरहेका बेला मन्त्रालयले साझा अधिकार सूचीका विषयमा अध्ययन गर्दै कति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्यौल थालेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको अध्ययन सुरु गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि विषयहरूको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

तीनवटै सरकारका आफ्ना अधिकार सूची बाहेक संविधानले संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ । साझा अधिकार सूचीका कानुन कति बन्छन् भन्ने यकीन भइसकेको छैन । संविधानले तोके अनुसारका विषय अध्ययनपछि मात्र कति विधेयक तर्जुमा हुने निश्चित हुनेछ ।

संविधानको धारा ५७(३), धारा १०९, धारा १६२(४), धारा १९७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ । संविधान अनुसार आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी लगायतका अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छन् ।

यस्तै, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवादसम्बन्धी कार्य, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी कार्य, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत, चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद लगायतका विषय पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छन् ।

यस्तै, संघ प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैको साझा अधिकार सूची संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तीनै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरूको रोयल्टी, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा सवारी साधन अनुमति, पुरातत्व तथा संग्राहालय सम्बन्धी व्यवस्था खेलकूद, पत्रपत्रिका र व्यक्तिगत घटना दर्ताका विषय समेत समेटिएका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका निर्मलाका आमाबुवा बिरामी

छोरीका निम्ति न्यायको खोजी गर्दै कार्तिक २५ देखि अनिश्चितकालिन २४ घण्टे धर्नामा बसेका निर्मला पन्तका आमाबुवा बिरामी परेका छन्। जिल्ला प्रशासन

नुवाकोट जील्लाको इतिहास यस्तो छ

नुवाकोट जिल्ला नेपालको मानचित्रमा मध्य क्षेत्रको प्रदेश न•३ अर्न्तगत राजधानी काठमाडौंको उत्तर-पश्चिम दिशामा अवस्थित एक ऐतिहासिक पृष्ठभुमिले

चिकित्सकको पाँच दिनको निगरानीपछि फर्किए प्रधानमन्त्री बालुवाटार

  पाँच दिनको चिकित्सकीय निगरानीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार फर्किएका छन्। गत सोमबार बिहान छातीमा संक्रमण